काठमाडौं, २० वैशाख 

                                सरकारले बर्खास्त गरेका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यरातमा ‘पुनस्र्थापित’ गरेका छन् । राष्ट्रपतिले कटवाललाई सिधै पत्र लेखेर प्रधानसेनपतिका रूपमा यथावत् काम गर्न भन्दै त्यसको बोधार्थ मात्र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका छन् ।

दुई साता लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार मध्याह्न प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गर्दै दोस्रो बरियताका रथी कुलबहादुर खड्कालाई कामय मुकायम दिएको थियो । तर, सेनापतिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग मात्रै निहित रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले सरकारको निर्णयलाई अस्विकार गरेका छन् ।

सैनिक ऐनको धारा ११ को उपदफा ३ मा सरकारले आवश्यक ठानेको बखत प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रपतिले भने प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र अवकाशका विषय संवैधानिक र प्रक्रियतागत रूपमा समेत अपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै त्यस्तो अधिकार आफैंले लिएको दाबी गरेका छन् । उनले सेनापतिलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रधानसेनापतिको अवकाश तथा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी विषय संवैधानिक र प्रक्रियागत रूपमा समेत पूर्ण नभएको र संविधानको भावना र मर्म, संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल बनाउन लेखिएको हुँदा वर्तमान अवस्थामा यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनुहुन राष्ट्राध्यक्ष तथा नेपाली सेनाको सर्वाेच्च परमाधिपतिको हैसियतले म निर्देशन गर्दछु ।’

                                                                          उनले कटवाललाई प्रधानसेनापति पदबाट अवकाश दिँदा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले नै असहमति जनाएका र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएकाले पनि आफूले यस्तो कदम लिएको बताएका छन् । ‘नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा फिर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रधानसेनापतिको अवकाशसम्बन्धी विषयमा सरकारमा सहभागी अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत सो निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेको पृष्ठभूमिमा’ यस्तो निर्णय लिएको उनको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भनेका छन् । आइतबार राति प्रचण्डले  भने, ‘यो गैरसंवैधानिक र गैरराजनीतिक निर्णय हो, जननिर्वाचित सरकारको बर्खिलाप गरिएको यो निर्णयको कानुनी र राजनीतिक अर्थ छैन ।’

उता अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले बाह्य शक्तिको उक्साहटमा राष्ट्र र गणतन्त्रविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘यो राष्ट्रपतिबाट भएको राज्यद्रोह हो,’ उनले भने ।

‘आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्छन् ?’ प्रश्न गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘सरकारले नियम, संविधान र कानुनअन्तर्गत रहेर आवश्यक कारबाही गर्छ र राष्ट्रपतिको षड्यन्त्रविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्छ ।’
मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राष्ट्रपतिको कदमलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै देशमा डा. यादवले देशमा सैनिक शासन सुरु गरेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर मुलुकमा सैनिक शासन सुरु भएको छ,’ पहाडीले भने, ‘यसको म घोर निन्दा गर्छु ।’

नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले पनि राष्ट्रपति डा. यादवले नागरिक सर्वोच्चताविरुद्ध सैनिक सर्वोच्चतालाई नेतृत्व गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार र मर्यादाको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘जननिर्वाचित कार्यकारी सरकारले पदच्यूत गरेका सेनापति आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा कुनै हालतमा पनि पुनस्र्थापित हुन सक्दैनन् । सैनिक सर्वोच्चता कायम गर्न खोज्ने यो प्रयास निन्दनीय र त्यज्य छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले भने प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने सरकारी निर्णय नै असंवैधानिक भएको बताए । राष्ट्रपतिले मात्र सेनापतिलाई हटाउन सक्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने काम गरेको छ, प्रधानसेनापतिलाई हटाउने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छैन ।’

त्यस्तै, कांग्रेस महामन्त्री बिमलेन्द्र निधिले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वाभाविक भनेका छन् । उनले प्रधानसेनापतिलाई सरकारले गरेको कारबाहीप्रति असन्तुष्ट, कांग्रेस एमाले, फोरमसहितका विभिन्न १८ दलको आग्रहअनुसार नै राष्ट्रपतिले आवश्यक कदम चालेको बताए । ‘सरकारको असंवैधानिक कदम रोक्न राष्ट्रपतिले उठाएको कदम स्वाभाविक र संवैधानिक छ,’ उनले भने ।

एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले भने यस्तै दुर्घटना हुन सक्छ भनेर एमालेलाई पहिले नै थाहा भएको दाबी गरे । ‘यस्तै हुन्छ भनेरै आफ्नो पार्टीले माओवादीलाई सहमतिको राजनीतिक पद्धति नतोड्न आग्रह गरेको थियो, तर एमालेको सुझबुझलाई अस्विकार गरिएको परिणाम हो जस्तो लाग्छ,’ ज्ञवालीले भने । तर, पार्टी-बैठक बसी यसबारे अधिकारिक धारणा बनाउने उनले बताए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधानको संरक्षक र नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको हैसियतले त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउने काम राष्ट्रपतिको भएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत गरिएका निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सच्याउन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक हो ।’
संविधानका संरक्षक भनिएका राष्ट्रपतिले कार्यकारी शक्ति खोज्दै छन् भन्ने समाचार  गत बिहीबार नै छापेको थियो । बुधबार नागरिक अगुवाहरूसँगको भेटमा पनि उनले संविधानमा आफू (राष्ट्रपति) आलंकारिक भन्ने कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने बताएका थिए