दुर्गा खनाल

 

 

 

 

 

काठमाडौं, साउन ६ – नयाँ संविधानमा कानुन व्यवसायीबाटै सीधै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न सभासदहरू सहमत भएका छन् । बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने प्रावधान नयाँ हो ।हालसम्म सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका र त्यो पनि वरिष्ठ न्यायाधीशमात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने प्रावधान छ । संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समिति तयार गर्न लागेको संविधानको मस्यौदा र अवधारणा पत्रमा सभासदहरूले सहमति जनाएका हुन् । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश भने हाल पनि बाहिरको व्यक्ति बन्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चकोे प्रधानन्यायाधीशको हकमा मात्र यो नयाँ व्यवस्था हो ।

नयाँ व्यवस्थामा कानुनमा स्नातक वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नयोग्य मानिनेछ । कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुन क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्यायसेवामा प्रथम श्रेणीको अधिकृत भई १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने सक्नेछन् ।

‘प्रधानन्यायाधीश बन्ने दायरालाई फराकिलो पार्न यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो’ समितिका सदस्य एवं काग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘न्यायाधीश भइरहेकालाई नजरअन्दाज गरी यो प्रावधान ल्याइएको हैन ।’ 

बाहिरका व्यक्तिलाई सोझै प्रधानन्यायधीश बनाउँदा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई भने नियुक्ति गर्ने  संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने अधिकारीले बताए । ‘बाहिरबाट सीधै ल्याउँदा हुनसक्ने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियुक्ति गर्ने निकायले नियन्त्रण गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

समितिले न्यायाधीश नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने टुंगो लगाउन सकेको छैन । माओवादीले व्यवस्थ्ाापिका अन्तर्गत निर्माण हुने संयन्त्रमार्फत नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राखेको

छ । कांग्रेस, एमालेलगायतले हालको न्यायपरिषद् जस्तो निकाय र संसदीय सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाई नियुक्ति गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो विषयमा सहमति नभएपछि अब फरक मतसहित प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छ । पूर्वन्यायाधीश  लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले  भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने आशंका गरे । उनले अहिलकै जस्तो प्रावधानले नै न्यायपालिकालाई निष्पक्ष राख्ने बताए ।’

 ’न्यायपालिकालाई बहुआयामिक बनाउनका लागि यस्तो प्रावधान ल्याउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यसले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्छ ।’  बाहिरको पनि योग्य मानिस ल्याउनका लागि यो व्यवस्थाले सहयोग पुगे पनि त्यसको ग्यारेन्टी नहुने भएकाले यस्तो प्रावधान राख्न उपयुक्त नहुने उनको धारणा

छ । ‘जस्तो संयन्त्र बने पनि अहिले देखिएको स्थिति हेर्दा राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष व्यक्ति आउन गार्‍हो छ,’ उनले भने । 

समितिले नयाँ संविधानमा राज्यस्तरको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको योग्यता पनि  सहमति जुटाएको छ । हालको पुनरावेदन अदालतको हैसियतमा रहने राज्यको सर्वोच्च अदालतमा पनि बाहिरबाट आउनसक्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । अहिले पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश बाहिरबाट पनि आउनसक्ने प्रावधान छ ।

तीन तहको न्यायालयको अवधारणामा रहेर तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा राज्यको सर्वोच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश बन्नका लागि जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको र वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा  कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।