अनन्तराज न्यौपाने, (मोरङ, विराटनगर) (झलनाथजी को हुन् माओवादीका कमान्डर हुन् ?) नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ।

राजधानी र्फकनुअघि विराटनगरस्थित आफ्नै निवासमा आइतबार बिहान स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसितको भेटमा सभापति कोइरालाले माओवादी लडाकूहरूलाई सेनामा होइन, समाजमा मिलाउनुपर्ने धारणा प्रकट गर्नुभयो। ‘उनीहरू समाजबाट टाढा भएका छन्, त्यसैले समाजसित ‘इन्टिग्रेट’ गर्नुपरेको छ’, कोइरालाले भन्नुभयो- ‘सेनालाई राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन र राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सधैँ अडिग छु।’

माओवादी लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन नगर्दा बाह्रबुँदे सम्झौतालगायतका सम्झौताको विपरीत हुँदैन र भन्ने प्रश्नमा उहाँको जबाफ थियो- ‘हुँदैन, कुनै सम्झौतामा पनि उनीहरूलाई सेनामा ‘इन्टिग्रेट’ गर्ने कुरा लेखिएको छैन।’

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले लडाकूहरूलाई सेनामा समायोजन गर्न सकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति रोष र अनभिज्ञता प्रकट गर्दै कोइरालाले भन्नुभयो- ‘झलनाथजी को हुन् र त्यो पार्टी (माओवादी) का कमान्डर हुन् – उनले के भने मलाई थाहा छैन। म जे भन्छु त्यसमा अडिग छु।’

माओवादीहरू सरकारमा आए पनि नआए पनि वर्तमान सरकार अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म चल्ने दाबा गर्दै उहाँले ‘हात्ती हिँड्दै गर्छ, कुकुर भुक्तै गर्छ’ भनेजस्तो जतिसुकै विरोध गरे पनि यही सरकारले संविधान बनाएर छाड्ने घोषणा गर्नुभयो। ‘प्रचण्डजीले धेरै कुरा गर्नुभा’छ- कहिले के बोल्ने, कहिले के – जसबाट उहाँप्रति मेरो पत्त्यार कम भएको छ,’ कोइरालाको भनाइ थियो।

एकीकृत नेकपा माओवादी बैठकमा जनविद्रोहमा जान नेतृत्वलाइ दबाब सृजना भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा हार्डलाइनरका रुपमा परिचित नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतका नेताहरुले जनविद्रोहमा जोड दिएका छन् । आज बोल्ने क्रममा विप्लवले जनविद्रोहको तयारीमा जानुपर्ने बताए । 

स्रोतका अनुसार उनले कार्यनीति तयार गरेर तत्काल अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै विगतका कमजोरी सच्याउन आग्रह गरे । उनले जनव्रि्रोहमा जानुअघि पार्टीभित्र एकतामा जोड दिए ।सैन्य फांटका नेताहरु पासाङ र बलदेवले पनि कार्यनीतिमा व्यापक फेरबदल ल्याउनुपर्ने बताए । उनीहरुले प्रतिक्रान्तिको खतरा औल्याउदै व्रि्रोहको बाटोमा जोड दिए । यद्यपि तत्काल जनविद्रोहमा जानुभन्दा व्यापक तयारी आवश्यक भएको उनीहरुको भनाई रहेको स्रोतले बतायो । १० जना केन्द्रीय सदस्यले आज बोलेका थिए । बैठक भोलि पनि जारी रहनेछ ।आजको बैठकमा हेमन्तप्रकाश ओली, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, अनन्तलगायतले बोलेका थिए ।

 

नारायण शर्मा

 

हात्तिखोर -नवलपरासी, अनमिनद्वारा अयोग्य प्रमाणित लडाकुले आफूहरूलाई सरकारले अन्यत्र पुनःस्थापना गर्न खोज्नुभन्दा सरकारी सुरक्षा निकायमै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।हात्तिखोरस्थित परिवर्तन स्मृति बि्रगेडमा शुक्रबार दिउँसो पुगेको सरकारी उच्च अधिकारीहरूको टोलीसमक्ष त्यहाँका अयोग्य प्रमाणित भएका लडाकुले उक्त माग राखेका हुन् । सकेसम्म आफूहरूलाई नेपाली सेनामा र नभए पनि सरकारी सुरक्षा अंगमै समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।        

शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु नेपालको नेतृत्वमा अन्य दुई सरकारी अधिकारी, अनमिन, युनिसेफ, यूएनडीपी र यूएनएफपीएका प्रतिनिधि रहेको १३ सदस्यीय उच्च टोली पुनःस्थापनाबारे सरकारी योजना सुनाउन त्यहाँ पुगेको हो ।

टोलीले लडाकुहरूका लागि समाजमा पुनःस्थापना गराउन सरकारले अघि सारेका व्यावसायिक

सीपमूलक तालिम, लघु उद्यम, कृषि, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी तालिमलगायत

प्याकेजबारे जानकारी गराएको थियो । केही लडाकुले टोलीसमक्ष आफूहरू कोही पनि अयोग्य नरहेको दाबी गर्दै सबै नेपाली सेना र सीमा सुरक्षा बलमा रहन चाहेको बताएका थिए ।

अनमिनले सातवटै डिभिजनमा प्रमाणीकरण गर्दा अयोग्य ठहर्‍याएका ४ हजार ८ लडाकुमध्ये ६ सयभन्दा बढी नवलपरासीको चौथो डिभिजनमा छन् ।

नेपालगन्ज, साउन ३ – एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीलाई गुटबन्दीको महारोग लागेको बताएका छन् ।

 गुटबन्दीको स्रोत केन्द्रीय समितिभित्रै रहेकाले बिरोधमा उत्रिन उनले कार्यकर्तासंग आग्रह पनि गरे । ‘पार्टीभित्र गुटबन्दीको महारोग छ । त्यसको स्रोत केन्द्रीय कमिटीभित्रै छ’-शनिवार नेपालगन्जमा चौथो नगर अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष खनालले भने,- ‘यो रोगबाट नउम्केसम्म पार्टीले क्रान्ति र मिसन पुरा गर्न सक्दैन ।’

 उनले गुटबन्दीको बिरोधमा उत्रिन र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान कार्यकर्तासंग आग्रह पनि गरे । ‘म कुनै गुटको पक्षमा छैन । कतै लागे भने कारबाही गर्नुहोला । केन्द्रीय कमिटीभित्रको गुटबन्दी बन्द गर्न कृत-संकल्पित छु’- खनालले भने ।

 क्रान्तिको मिसन बोकेको एमाले चुनावी पार्टी बन्दै गएकाले पकड खुकुलिदै गएको उनले स्वीकारेका छन् । एमालेभित्रको दक्षिणपन्थी विचलनलाई ‘बढारबुडुर’ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खनालले भने,-’जनताको बहुदलिय जनवादलाई अघि सारेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । यो न्यूनत्तम लक्ष्य मात्र हो ।’

 संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले आन्तरिक कारणले पराजय ब्यहोरेको पनि उनले बताए । ‘नेताहरु राजधानीउन्मुख भए । संगठनमा बिचलन देखियो । आधारभूत तहमा रहेको पकड खुकुलिएकैले पराजय भोग्नुपर्‍यो’-उनले भने,-’त्यो ऐतिहासिक धक्का थियो । त्यसबाट पाठ सिकेर एमालेले सफलता चुम्नेछ ।’

 संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा पुगे पनि एक बर्षभित्रै देशले एमाले नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरेको पनि उनले बताए । ‘देशले एमाले नेतृत्व खोज्यो । त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरेका हौ’-उनले भने । शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिनु, तोकिएकै समयमा नयाँ संविधान निर्माण, आर्थिक उन्नती र राष्ट्रिय एकता एमाले नेतृत्वको सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको अध्यक्ष खनालले बताए ।  

 माओवादी उग्र वामपन्थी भड्काउ र दक्षिणपन्थी विचलनबाट जोगिनु एमालेको चुनौति बनेकोसमेत उनले बताए । आठौ महाधिवेशनपछि एमाले दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको दाबी गर्दै उनले भने,- ‘कम्युनिष्टहरु निरंकुश हुन्छन् भन्ने प्रचार गर्ने कुनै बुज्रुवा पार्टीले अब औला ठड्याउन सक्दैनन् ।’

 

काठमाडौं, साउन २ – काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौंमा हत्या गरिएकी छात्रा ख्याती श्रेष्ठको हत्याको अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ । न्यापधीश भुपेन्द्र राईको एकल इजलाशले शुक्रबार हत्याको अभियुक्तद्वय विरेन श्रेष्ठ र मेरिना शाक्यलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाउने आदेश दिएको हो । यसअघि दुवैपक्षका कानुन व्यवसायीहरुले थुनछेकको बहस गरेका थिए । अभियुक्त श्रेष्ठले हत्यामा आफू संलग्न भएको स्वीकार्दै पटक-पटक मृत्युदण्डको सजाय माग गरेका थिए । अर्का अभियुक्त शाक्यले भने संलग्नता अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष भएको दावी गरेकी थिइन । 

गत जेठ २१ गते अपहरण परेकी छात्रा श्रेष्ठको अंगहरु राजधानी र चितवनमा फेला परेको थियो । यसैबीच पीडित पक्षले अदालत परिसरबाट बाहिरिने बेलामा अभियुक्तहरु माथि आक्रमणको प्रयास गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकार,प्रहरी तथा प्रदर्शनकारी समेत ६ जना घाइते भएका छन् । अदालतको सुनुवाईमा संचारकर्मीलाई प्रेवश नदिएपछि प्रदर्शनमा उत्रेका ख्यातीका आफन्तले अदालतको झ्यालका शिशाा फोड्नुका साथै प्रवेशद्वारमा क्षति पुर्‍याएका थिए । सुनुवाईका क्रममा पत्रकारलाई अदालत परिसरमा प्रवेश निषेध गरिएको थियो । 

 

काठमाडौं, असार ३० – सरकारले कर्मचारीको तलब बृद्धि नगरेको भन्दै निजामती कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन् ।उनीहरुले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब भत्ता समान बनाउन तथा तत्काल २ देखि ५ हजारसम्म तलब बृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

तलवभत्ता तथा अन्य सुविधाका सम्बन्धमा तत्काल सम्वोधन नभए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत कर्मचारीहरुले दिएका छन् ।

यसअघि कर्मचारीहरुले मंगलबार सिंहदरबारअघि प्रदर्शन गरेका थिए ।

यसैबीच गाविस, नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समिति महासंघले सरकारले कवाडी कर र स्थानीय विकास शुल्क खारेज गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।

उनीहरुले मंगलबार संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको अवस्थामा करको विकल्प र श्रोतको ज्ञारेण्टी नगरिएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले विगतमा जिविस महासंघ, अर्थ मन्त्रालय , स्थानीय विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको सहमति लत्याउदै १ अर्ब बराबरको कवाडी कर तथा नगरपालिकालाई दिइदै आएको १ अर्ब भन्दा बढीको स्थानीय विकास शुल्क खारेज गरेर सरकारले एकपक्षीय निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गंगा बीसी

 

काठमाडौं, माओवादी अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आगामी सरकारको नेतृत्व नगर्न दबाब दिएका छन् । उनीहरूले दोस्रो तहका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखे । पार्टीले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव ल्याइरहेकै बेला उनीहरूले दाहाललाई दबाब दिएका हुन् ।पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेताहरूले अध्यक्षले ‘सरकारको होइन, पार्टीको नेतृत्व’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले मुख्य नेतृत्वले पार्टी चलाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अब सरकारको नेतृत्व गर्नैपरे दोस्रो तहका नेताले गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अध्यक्षले पार्टी चलाउनुपर्ने धारणा आएको छ ।’ अध्यक्ष दाहालले शान्ति, संविधान, राष्ट्रियता र नागरिक सर्वोच्चताका लागि राष्ट्रिय सरकार मूल कार्यनीति भएको प्रस्ताव गत मंगलबार सुरु बैठकमा पेस गरेका थिए । नेताहरूले प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सरकारको नीति ठीक भए पनि यसको बनावट अस्पष्ट भएको भन्दै आलोचना गरेको स्रोतले जनाएको छ । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम नसच्चिएसम्म सरकारमा जान नहुने बताएका छन् ।

माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति भए कसको नेतृत्वमा जाने स्पष्ट हुनुपर्ने नेताहरूको जोड छ । अध्यक्ष दाहालले डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । आइतबार बैठकपछि उनले संवाददाताहरूसँग त्यसको वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘राष्ट्रिय सरकार बनाउने दिन आउँदै छ,’ दाहालले भने ।

 

काठमाडौं

सोमबार प्रस्तुत बजेटमा करको दरलाई वृद्धि नगरी करको दायरा भने अझ फराकिलो पारिएको छ।

करको दायरा फराकिलो पार्ने सिलसिलामा स्थायी नम्बर नलिई विभिन्न रोजगारी, व्यवसायमा संलग्न रही आय आर्जन गेरेका तथा आंशिक रूपमा मात्र कर नतिरेका परामर्शदाता, चिकित्सक, इन्जिनियरलाई माघ मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा लिई अघिल्लो आर्थिक वर्ष२०६४।६५ र २०६५।०६६ को आय विवरणअनुसार आयकर दाखिला गरेमा सो भन्दा अघिल्लो वर्षरूको विवरण पेस गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनको घरजग्गा कारोबारसमेतलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ। यसका लागि ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको घरजग्गा वा जग्गाको कारोबारमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन भएको अवस्थामा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दश हजार रुपियाँ भन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कमा १ प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लिने व्यवस्था बजेटमा छ। ५० लाख रुपियाँभन्दा बढीको भवन, अपार्टमेन्ट र सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य रूपमा असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा वस्तुमा निकासी महसुल वृद्धि गरिएको छ।

कर तिर्ने बानीको विकास गर्ने हिसाबले बजेटमा आगामी वर्षाई ‘कर सहभागिता वर्षको रूपमा मनाइने भएको छ। बजेटमा ‘हामीले तिरेको कर, हाम्रै विकासका लागि, आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि’ भन्ने नाराका साथ सो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।

वृद्धभत्ता, असहायभत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षालाई निरन्तरता दिइएको छ भने करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अपांगले प्रयोग गर्ने स्कुटर खरिदमा तिरेको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि फिर्ता गरिने भएको छ। कृषि सुधार शुल्कलाई आठ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशतमा झारिएके छ भने हाल भन्सारतर्फकायम रहेको उच्चतम चालिस प्रतिशतको भन्सार दरबन्दीलाई तीस प्रतिशतमा झारिएको छ।

चिनीको भन्सार महसुल केही घटाइएको छ। करयोग्य छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिलाई १ लाख ६० हजार र दम्पतीलाई २ लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। जैविक इन्धन उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जामा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ भने सजीवनको दाना र बीउमा भन्सार महसुल मिनाहा गरिएको छ। त्यस्तै पावर क्रसर प्रयोग गरी सख्खर उत्पादन गर्ने इजाजत दस्तुर पचास प्रतिशतले घटाइएको छ। स्वास्थ्य प्रतिकूल मदिरा र चुरोटको भन्सार र अन्तः शुल्क दरमा केही वृद्धि गरिएको छ।

आगामी वर्ष २०६६।६७ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रु २८५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन । कुल खर्चमध्ये चालूखर्च ५६।१८ प्रतिशत अर्थात रु। १६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख र पूँजीगत खर्च ३७।१७ प्रतिशत अर्थात रु। १०६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रहेकोछ । यसैगरी सावाँ भुक्तानी खर्च ६।६५ प्रतिशत अर्थात रु। १९ अर्ब १ करोड २८ लाख रहने।

प्रस्तावित खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३३।८७ प्रतिशतले बढी छ । खर्चको प्रकृति अनुसार संशोधित अनुमानको तुलनामा पूँजीगत खर्च ४४।९८ प्रतिशत चालू खर्च ३१।५८ प्रतिशत र सावाँ भुक्तानी ४।५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासन तर्फ रु। १३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख ४७।४२ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च रु। १५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख ५२।५८प्रतिशत।   आगामी वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु। १६१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख व्यहोरिनेछ । वैदेशिक अनुदानबाट रु। ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु। २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी कुल रु। ७८ अर्ब
५१ करोड ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने । यी दुबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि रु ४६ अर्ब ३४ करोड २ लाख न्यून रहन